‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ।
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ…ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ (ਯੂਏਪੀਏ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ;ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਨ ਦੰਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 13 ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 751 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਵਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸ ਨੇ ਭੜਕਾਏ ਦੰਗੇ?
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਵਿਰੋਧ ਫ਼ਿਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਐਫਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ, ਜਾਮੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਰੈਡੀਕਲ’ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਗਠਨ ਪੌਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਜਿਹਾਦ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ****ਕੋ” ਅਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਵਾਂਗੇ’ ਵਰਗੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮਭਗਤ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ UAPA ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
”ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।”
”ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
UAPA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਜਲ ਅਵਸਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ”ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।”
