‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੌਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 8661 ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5818 ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 67.17 ਨੂੰ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ 300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 297 ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਰ ਵੋਟ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਕੌਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧੜਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 9 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਰਹੀ। 1967 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1971-72 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 1985 ਤੋਂ 1987 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1987 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਦੁਬਾਰਾ 1992 ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2002 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2007 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ ਮੁੜ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 70 ਤੋਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਪੈਰ ਧਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।