‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਪੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਾਹਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਚੰਨੀ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ? ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਰਾ ਬਣਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ।
ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਖੜੇ ਹਨ।