– ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 17.1 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਅਰਬਪਤੀ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 142 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ55.5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 6.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਕੋਲ 5.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ ਕੋਲ 2.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਦਾਨੀ ਕੋਲ 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੋਲ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸਵਿੱਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਕੋਲ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਦੈ ਕੋਲ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਡਲ ਕੋਲ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੀ.ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਘੋਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4582 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਔਸਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 776 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਰਬ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 576 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 100 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਗਰੀਬ” ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ?
ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਸਕੀ ਰਿਜੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੈਨੀ ਸ਼੍ਰੀਸਕੰਦਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 1 ਹਜ਼ਾਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੜੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ।