- ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖ਼ੂਨ–ਖ਼ਰਾਬਾ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹੀ–ਸਹੀ ਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ‘ਵਧੀਕੀਆਂ’ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ‘ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (PDAP) ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ-ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ “ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੀਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਪਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਡੀਏਪੀ (PDAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੂਕੇ – UK) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਝ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ “ਲਾਵਾਰਸ” ਅਤੇ “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ–ਕਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ‘ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’
ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਡੀਏਪੀ (PDAP) ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਰਾਂ ਵਰਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1,600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ’ਚ ਗਏ ਅਤੇ 24 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨਾਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਜੀਤ’, ‘ਜਗਬਾਣੀ’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ (ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ) ਦੀਆਂ–ਰਸੀਦਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ-ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ 27 ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਅਤੇ “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਾਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ 2005 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1991-1993 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ “ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ’ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।” 1995 ਤੱਕ, “ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 1,105 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 1989-1993 ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ “ਲਾਵਾਰਿਸ” ਅਤੇ “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; 1989-1993 ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ 65; 1985 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 55; 1991-1995 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 29; 1987-1992 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ 15; 1989-1994 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 87; 1985-1995 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ 93; ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1985-1995 ਵਿੱਚ 240; ਜਨਵਰੀ 1988 – ਸਤੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 114; 1990-1993 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 139; 1986-1996 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 196; ਅਤੇ 83 ਦਾ ਸਸਕਾਰ 1991-1994 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 469 ਸਸਕਾਰ 1989 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ” ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2, 3, 4 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲਈ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਕਈ–ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਲੇਬਲ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ “ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।” “ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਸਕਾਰ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ਸਿਰਫ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ” ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ” ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 1986 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਪੀਡੀਏਪੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਨ। ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁੜ)