ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 7ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। SKM ਨੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ।
SKM ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
1. ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3.84% ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 3.20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ 10,200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪੀਐੱਮ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
3) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 2022 ਵਿੱਚ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 13,625 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
4) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਘੱਟਾ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
5) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 68,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।
6) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,25,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਵਾਰ 1,75,000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
7) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 22,000 ਵਿਲੇਜ ਹੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |
