‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਝਵਾਂ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਟ ’ਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ 170 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 12 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।