ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ SGPC ਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਥ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
