ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਬਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
