Khalas Tv Special Punjab Religion

LIVE : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ 2023-24

sgpcs-budget-2023-24

 ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ.ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2023-24 ਬਜਟ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2023-24 ਬਜਟ 11 ਸੌ 38 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

SGPC ਦਾ ਬਜਟ 2023-24

  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2023-24 ਬਜਟ 11 ਸੌ 38 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
  • ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ – 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)
  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਬਜਟ – 3 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤਕਾ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ – 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ)
  • ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS, PPSC ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ
  • ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ – 7 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
  • ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਲਈ – 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  • ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ – 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ – 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  • ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ – 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  • ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
  • ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਇਲੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚ

  • ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ – 2 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ – 16 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ
  • ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ ਲਈ 31 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ 154 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 460 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
  • 1984 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 181 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 936 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 431 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ 353 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  • ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 918 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਸਿਕਲੀਘਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 973 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 321 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 771 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 178 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ 916 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ 8 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 57 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪੜਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਮਤਾ ਪਹਿਲਾ

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ।

ਮਤਾ ਦੂਸਰਾ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਤਾ ਤੀਸਰਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਤਾ ਚੌਥਾ

ਧਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਤਾ ਪੰਜਵਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਤਾ ਛੇਵਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ SGPC ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧ SGPC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਤਾ ਸੱਤਵਾਂ

ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮਤਾ ਅੱਠਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਤਾ ਨੌਵਾਂ

ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।