SGPC will withdraw the stay from the High Court in the Sangrur Medical College case

ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ(Sangrur Medical College case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ(Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਸੀਕਿ   ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਟੇਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਬਣੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।