‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ 1925 ਐਕਟ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1925 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਐਕਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ HSGPC ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ

ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਖਦਸ਼ਾ – SGPC

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਓਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਜੱਜ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।