‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
