ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਥ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 103 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ SGPC ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚਲਾਏਗੀ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ SGPC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ,ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । SGPC ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।
