ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨਹਟਨ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
