ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦੇਸ਼, ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।
नीति आयोग की इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। क्या उन लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? मोदी विरोध में आप (विपक्ष) कहां तक जाएंगे?
– श्री @rsprasad
पूरा देखें: https://t.co/RkMZ7DZH2Y pic.twitter.com/9ochmNR4mn
— BJP (@BJP4India) May 27, 2023
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2530 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ online building permit system ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ।
