ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ : ਅਮਰੀਕਾ (America) ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ (Caste Discrimination) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਟਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ (Seattle City) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੇਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 6-1 ਨਾਲ ਪਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਆਟਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੀਏਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ (Kshama Sawant) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
UAW 4121 supports the ordinance to ban caste discrimination in Seattle introduced by @cmkshama.
Read our solidarity statement: https://t.co/cqsE7bQDld
Join fellow members at City Hall on February 21st for a rally at 12pm and public comment at 2pm! pic.twitter.com/fG1ytu9zND
— UAW 4121 Academic Workers (@UAW4121) February 21, 2023
ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
It’s official: our movement has WON a historic, first-in-the-nation ban on caste discrimination in Seattle! Now we need to build a movement to spread this victory around the country ✊ pic.twitter.com/1mBJ1W3v6j
— Kshama Sawant (@cmkshama) February 22, 2023
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂਫੋਬੀਆ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਖੁਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਓਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।” ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ
ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਸ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
https://twitter.com/ambedkar_center/status/1628245831399915520?s=20
ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਂਡੇਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਬੀ ਕਾਲਜ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।