‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGPC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ(SGPV) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ 2014 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Supreme Court dismisses petition challenging the validity of the Haryana Sikh Gurdwara (Management) Act 2014. pic.twitter.com/EGWgKmdSQO
— ANI (@ANI) September 20, 2022
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
HSGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ Review ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਗੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
