‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ”, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਿਰਪਾ”, ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 3.5 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਐਮਐਸ 2022-23 ਲਈ ਕਣਕ ਲਈ 2015 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 1901 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਐਲਾਨ 1975 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 74 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4934 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ “ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀ-2 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ (ਏ 2+ਐਫਐਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਲਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਐਸਏਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *