ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । skm ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜਾਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 9 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ
1. ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (c2+50%) (M.S.P.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
2. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ
3. ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
4. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ
5. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਂ
6. ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਂ
7. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
8. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ
9. ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 9-ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
