‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ CPI (ML) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹੀਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ 7200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਲਾਭ ਅਕਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ, ਵਨੀਤਾ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੇਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਜੀਤਪੁਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
