ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਤਮਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਜਿਸ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜਤਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
