Punjab

ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ…

Cabinet meeting in Mansa: CM Mann made these five big announcements...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ

1. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 7902 ਬਣਦੀ ਹੈ। 6337 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14239 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ।

3.MBBS ਕਰਨ ਵਾਲੇ 435 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸ ਜੌਬ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1832 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4 ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ।

5 ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।