ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ EMI ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। RBIਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ .25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 6 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਮ, ਆਟੋ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ .25 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
