ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।