ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਧੀਨ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਨਲਾਸ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। 2 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ BDRO ਰਾਜੁਪਰਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੰਜਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨੁਸ਼ੀ ਰਾਮ,ਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੋਮ ਚੰਦ,ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਸੁਨੀਤਾ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਲਾਸ ਖੁਰਦ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।
