ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਚਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜਾ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295 A ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ‘IPC (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ,2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
