‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ਬਨਵੈਤ/ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਹਾਲੇ ਭਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੌਖਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੜਿੰਗਾ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹੋਸਟਲ, ਕੰਟੀਨ, ਮੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹਾਲੇ ਭੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਧਰੇ ਮੁੜ ਬਦ-ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 36 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੇ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨ-ਸੰਘੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਘੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਉਸਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ਸਤਾਨੀਆਂ ! ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਰੱਖੇ।
