‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆਦਿ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (Punjab Roadways) ਅਤੇ ਪਨਬਸ (Punbus) ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
Comments are closed.