‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਮਿੱਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਨਗੇ। ਬਦਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਲਈ ਇਹ ਹੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ (ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ) ਤੇ ਗੈਰ-ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਪਖਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਨ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ – ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
