ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ । 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
AK-47 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਿਆਂ ਸਨ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RDX ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8.350 ਕਿਲੋ RDX, 1.9 ਕਿਲੋ ਪੇਂਟ ਯੈਲੋ ਅਤੇ AK-47 ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 18 ਨੂੰ ਸੁਣਵਈ
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨ । 2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਡੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਤੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
