ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (Old penstion) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ( Bhagwant Mann) ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana high court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਰਅਸਲ 2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
