ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ’ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ।ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ । ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ । ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ । ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਲਖ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਮਿਸਿਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ‘ਸਿੱਧੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ’। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
