ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ DC,ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।