ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਨ ‘ਤੇ 25% ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਨ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੀਰਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ । ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕਰੈਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (3) ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
