ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ…ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 58 ਵਾਧੂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ…ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ…ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ…
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ… pic.twitter.com/O34QXQR362
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 21, 2022
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਨ
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ AG ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਥੋਕ ਨਾਲ ਲਾਅ ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ,40 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।