ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਨਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
PU ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 761.70 ਕਰੋੜ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ – 294.77 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ – 38.30 ਕਰੋੜ
PU ਨੂੰ ਆਮਦਨ -310 ਕਰੋੜ
PU ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ – 118 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਪੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 6 ਸੈਮਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਲੈਗਵੇਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਐੱਮ ਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
I kindly request @VPIndia Vice President of India & Chancellor, #PunjabUniversity to restore Punjabi as Compulsory language in undergraduate courses
The issue of exclusion of Punjabi as compulsory subject and making it minor by Syndicate of Punjab University Chandigarh is… pic.twitter.com/tjzYWp1ltD— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) May 30, 2023
