ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਣੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਫੈਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ IVF ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ਼. ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ਼. ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ਼. ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ @BJP4India ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ… pic.twitter.com/D0RQ1dSVfh
— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 20, 2024
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਆਈਵੀਐੱਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਈਵੀਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਆਰਟੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
