ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Fair Compensation Act, 2013) ਅਧੀਨ) ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 5,107 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 4,059 ਏਕੜ ਲਈ ਧਾਰਾ-11 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 1,048 ਏਕੜ ਦੀ ਹਾਸਲੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3,535 ਏਕੜ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ E ਤੋਂ J ਲਈ ਅਤੇ 524 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 87 (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ), 101 (ਅੰਸ਼ਕ) ਤੇ 103 (ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ) ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 720 ਏਕੜ ਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸਨ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
