ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲ numbers ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ” ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
