ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 60.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1508 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 970 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 8.698 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ (ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲਣ।
ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੀਡਬਲਿਯੂਐਸਐਸ/ਜੀਪੀਡਬਲਿਯੂਐਸਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ/ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
