ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਂਦੀ” ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (OUVGL) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਟ ਲਾਭ (ਨੈੱਟ ਰੈਵੇਨਿਊ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2,789 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ – ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ – ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ OUVGL ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL), ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ – 2,219.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – PSPCL ਦੀਆਂ 6 ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿੱਚ 57.82 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2004 ਵਿੱਚ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਵਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
