ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ !

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਹੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇੰਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੈੱਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਕਸਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

1. ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

2 ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

3. ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

4. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ’ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਦੁਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

5. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

6. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।

7. ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ,ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਸਟੀਲੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਡਿਸਟਿਲੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੀਲੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

1.ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡਿਸਟੀਲੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ।

2. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੀਲੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2017 ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।