ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀੀਟੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਪੀਐੱਫ(CPF) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ, ਪੈਂਡਿੰਗ DA,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, 90-4-14 ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 1995 ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
