ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੁਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ IAS ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ,IAS ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, IAS ਅਭਿਨਵ ਤਰਿਖਾ ਅਤੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਫ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੋਹਰ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਟਾਇਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 2004 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
