ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਈਆ,ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2011 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ,ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 3442 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਣ ਪੁੱਕਾ 10300 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3442 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 3442 ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ।
ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ 3442 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
