ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High court) ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Mining) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ (Nation) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Security) ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ (Pathankot) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (Gurdaspur) ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐਫ (BSF) ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਪਠਾਨਕੋਰਟ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ (Railway bridge) ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
