‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
MSP ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ MSP ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ APMC ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ MSP ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
