The Khalas Tv Blog Punjab ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab 2 private school face penality

ਦੋਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ,ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖਤ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Exit mobile version