‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
